महाराष्ट्राच्या राजकारणातील महत्त्वाचा टप्पा मानले जाणारे राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन २२ जूनपासून मुंबईत सुरू होणार आहे. विधिमंडळाच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत अधिवेशनाच्या कालावधीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले असून हे अधिवेशन १० जुलैपर्यंत चालणार आहे. जवळपास तीन आठवडे चालणाऱ्या या अधिवेशनात राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या आणि ज्वलंत विषयांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील शेतकरी प्रश्न, पावसाळी परिस्थिती, जलसंकट, पिकविमा, महागाई, बेरोजगारी, पायाभूत सुविधा, कायदा व सुव्यवस्था तसेच विविध विकासकामांचा आढावा यांसारखे मुद्दे अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विरोधकांकडून सरकारला विविध प्रश्नांवर घेरण्याची तयारी सुरू असून सत्ताधारी पक्षही आपल्या योजनांची आणि विकासकामांची माहिती सभागृहात मांडणार आहे.
विशेष म्हणजे, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जात आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोप, घोषणाबाजी आणि विविध मुद्द्यांवरील खडाजंगी पाहायला मिळू शकते.
अधिवेशनादरम्यान राज्य सरकारकडून काही महत्त्वाची विधेयके मांडली जाण्याचीही शक्यता आहे. तसेच विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा, प्रश्नोत्तरांचा तास, लक्षवेधी सूचना आणि जनहिताचे मुद्दे सभागृहात उपस्थित केले जाणार आहेत.
पावसाळी अधिवेशनाकडे राज्यातील शेतकरी, कर्मचारी, युवक, उद्योजक आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. अनेक प्रलंबित प्रश्नांवर सरकार काय भूमिका घेणार, याकडेही सर्वांचे लक्ष असेल.
२२ जूनपासून सुरू होणारे हे अधिवेशन १० जुलैपर्यंत चालणार असून राज्याच्या राजकीय घडामोडींना या काळात वेग येण्याची शक्यता आहे.
