अयोध्येतील राम मंदिर नेमके सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ च्या निकालात मंदिरासाठी निश्चित केलेल्या जमिनीवरच उभारले आहे का, याची स्वतंत्र पडताळणी करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. मंदिराच्या जागेची अचूक सीमा आणि स्थान निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र सर्वेक्षण किंवा तज्ज्ञांचा आयोग नेमावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
‘श्री राम जन्मभूमी केस ट्रस्ट’ने ही याचिका दाखल केली आहे. २०१९ च्या निकालात निश्चित केलेल्या जमिनीची आणि सध्या मंदिर उभे असलेल्या जागेची तुलना करून त्यांचे सीमांकन करावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. सर्वेक्षणासाठी सर्वेक्षण, महसूल आणि पुरातत्त्व क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती किंवा आयोग स्थापन करण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे.
या याचिकेवर सोमवार, २ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण सूचीबद्ध आहे.
२०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने अयोध्या जमीनविवादावर निकाल देताना वादग्रस्त जमीन राम मंदिर उभारण्यासाठी ट्रस्टकडे सोपवण्याचा निर्णय दिला होता. आता दाखल झालेल्या याचिकेत त्या निर्णयातील जमिनीची प्रत्यक्ष सीमांशी पडताळणी करण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.
याचिका दाखल झाली असली, तरी सर्वेक्षणाची मागणी न्यायालयाने मान्य केली आहे असा त्याचा अर्थ होत नाही. उद्याच्या सुनावणीत न्यायालय याचिकेवर काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.