देशभरातील स्पर्धा परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेतील पेपरफुटीच्या वाढत्या घटनांवर कठोर कारवाई करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने आणलेले परीक्षा सुधारणा (एंटी पेपर लीक) विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे. या विधेयकामुळे परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढविण्यासोबतच विद्यार्थ्यांचा विश्वास अधिक दृढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
नव्या कायद्यानुसार, पेपरफुटी, प्रश्नपत्रिका लीक करणे, परीक्षा प्रक्रियेत संगनमताने गैरव्यवहार करणे किंवा आर्थिक लाभासाठी अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभागी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. दोषी सिद्ध झाल्यास १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत दंड अशी कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
गेल्या काही वर्षांत विविध स्पर्धा परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेत पेपरफुटीच्या घटनांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले होते. त्यानंतर परीक्षा व्यवस्थेला अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि पारदर्शक बनविण्यासाठी केंद्र सरकारने हे विधेयक आणले आहे.
या निर्णयाचे विद्यार्थी, पालक आणि विविध क्षेत्रांतून स्वागत होत असून, भविष्यात परीक्षा प्रक्रियेत होणाऱ्या गैरप्रकारांना मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल आणि प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
