महाविद्यालयांचे स्थलांतर करताना विद्यापीठाची पूर्वपरवानगी आणि राज्य शासनाची आवश्यक मान्यता घेणे बंधनकारक असल्याचे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे. या प्रक्रियेचे पालन न करणाऱ्या महाविद्यालयांना शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येणार नाही, असा इशारा विद्यापीठाने दिला आहे.
विद्यापीठाच्या संलग्नता कक्षाकडे काही महाविद्यालये आणि मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थांनी विहित प्रक्रिया पूर्ण न करता स्थलांतर केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर संबंधित संस्थांना नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील तरतुदींनुसार महाविद्यालयाचे ठिकाण बदलणे, संस्थेचे स्थलांतर करणे किंवा व्यवस्थापनाशी संबंधित बदल करणे यासाठी निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. अधिनियमातील कलम ११८ आणि कलम १०८ (१) (ब) मधील तरतुदींचा यासंदर्भात उल्लेख करण्यात आला आहे.
महाविद्यालयाला दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर करायचे असल्यास विद्यापीठाकडे अर्ज सादर करून ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळवणे आणि त्यानंतर राज्य शासनाची आवश्यक मान्यता घेणे गरजेचे आहे. केवळ शासनाची मान्यता मिळाली म्हणून विद्यापीठाची प्रक्रिया टाळता येणार नाही.
पूर्वपरवानगी आणि आवश्यक मान्यता न घेता स्थलांतर करणाऱ्या संस्थांना २०२६-२७ पासून प्रवेश देता येणार नसल्याचे विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे संलग्न महाविद्यालयांनी स्थलांतरासंबंधी सर्व नियम आणि प्रशासकीय प्रक्रिया काटेकोरपणे पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
