पुणे जिल्हा न्यायालयाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत कर्मचारीसंख्येचा प्रश्न गंभीर होताना दिसत आहे. न्यायालयातील मंजूर १,९३३ पदांपैकी ४०६ पदांवर अद्याप कर्मचारी कार्यरत नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे उपलब्ध मनुष्यबळाच्या माध्यमातूनच विविध न्यायालयीन आणि कार्यालयीन कामकाज हाताळावे लागत आहे.
मंजूर पदांपैकी १,५२७ पदांवर कर्मचारी कार्यरत असल्याची आकडेवारी देण्यात आली आहे. उर्वरित पदे रिक्त असल्यामुळे विविध विभागांच्या दैनंदिन कामकाजावर अतिरिक्त ताण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
वरिष्ठ लिपिक संवर्गात २५२ पदे मंजूर असून त्यापैकी १७० पदे भरलेली आहेत. त्यामुळे ८२ जागा रिक्त आहेत. कनिष्ठ लिपिकांच्या ६८० मंजूर पदांपैकी ५८४ कर्मचारी कार्यरत असून ९६ पदे रिक्त आहेत. न्यायालयीन कार्यालयातील नोंदी, फाईल्स आणि कागदपत्रांशी संबंधित कामकाजात या कर्मचाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असते.
बेलिफ संवर्गातही रिक्त जागांची संख्या लक्षवेधी आहे. मुख्य बेलिफच्या २१ मंजूर पदांपैकी ७ जागा रिक्त आहेत. तर बेलिफच्या १८८ मंजूर पदांपैकी ४२ पदे अद्याप भरलेली नसल्याची माहिती आहे.
शिपाई संवर्गात ३७९ पदे मंजूर असून ३१७ कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यामुळे या संवर्गातील ६२ पदे रिक्त आहेत. न्यायालयातील विविध विभागांमध्ये दैनंदिन सहाय्यक कामे आणि कार्यालयीन प्रक्रिया सुरळीत ठेवण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असते.
याशिवाय मराठी कनिष्ठ लघुलेखक, दुभाषी, कोर्ट कीपर, हवालदार आणि वॉचमन यांसारख्या पदांमध्येही कर्मचारीसंख्या अपुरी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे रिक्त पदांचा प्रश्न अनेक प्रशासकीय स्तरांवर परिणाम करणारा ठरत आहे.
न्यायालयीन कामकाजामध्ये कागदपत्रांची पूर्तता, नोंदींचे व्यवस्थापन, समन्स आणि आदेशांची प्रक्रिया तसेच विविध कार्यालयीन जबाबदाऱ्या महत्त्वाच्या असतात. या प्रक्रियांमध्ये मनुष्यबळ कमी असल्यास कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा भार पडू शकतो.
न्यायालयातील प्रकरणांची संख्या आणि वाढते प्रशासकीय काम लक्षात घेता पुरेसे कर्मचारी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. रिक्त पदे दीर्घकाळ कायम राहिल्यास कार्यालयीन प्रक्रियेच्या वेगावर आणि कामाच्या नियोजनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे रिक्त असलेल्या पदांवर नियुक्त्या करण्याची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कर्मचारीसंख्या वाढल्यास विद्यमान कर्मचाऱ्यांवरील अतिरिक्त भार कमी होण्यासोबतच न्यायालयीन प्रशासन अधिक कार्यक्षमपणे चालण्यास मदत होऊ शकते.
