पुणे शहरात आणि देशभरात वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीनंतर उद्योजक, व्यापारी तसेच कंपनीच्या संचालकांना अटकेची टांगती तलवार सतत सतावत होती. कायद्याच्या तरतुदींबाबत असलेले मतभेद, तांत्रिक चुका आणि प्रत्यक्ष करचोरी यांची सरमिसळ होत असल्याने प्रामाणिक व्यावसायिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. आता केंद्र सरकारने यासंदर्भात मोठा दिलासा देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे व्यावसायिक वर्गात सकारात्मक चर्चा सुरू झाली असून सुलभ व्यापाराला मोठे प्रोत्साहन मिळणार आहे.
गेल्या ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या ५७ व्या बैठकीत करदात्यांसाठी अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांची शिफारस करण्यात आली. केंद्रीय जीएसटी कायद्याच्या कलम ६९ मधील अटक करण्याची तरतूद वगळण्याचा प्रस्ताव त्यात सर्वात मोठा मानला जात आहे. तसेच फौजदारी खटला दाखल करण्यासाठीची करचुकवेगिरीची मर्यादा १ कोटी रुपयांवरून ५ कोटी रुपये इतकी वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याशिवाय ५ ते १० कोटी रुपयांच्या प्रकरणांत कमाल २ वर्षांच्या कारावासाची तरतूद असून, १० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक प्रकरणांत ५ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
याविषयी बोलताना जाणकारांनी सांगितले की, विनाकारण वेगवेगळ्या राज्यांच्या हद्दीत मालवाहतुकीत अडथळे येऊ नयेत यासाठीही बदल सुचवण्यात आले आहेत. विशिष्ट गुप्त माहिती आणि संयुक्त आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय मालवाहू वाहनांची तपासणी केली जाणार नाही. कर विवरणपत्र भरण्यात झालेल्या चुका किंवा विलंबांमुळे उद्योजकांवर होणारी थेट फौजदारी कारवाई टाळता येणार आहे. बनावट बिले आणि जाणीवपूर्वक केलेली मोठ्या प्रमाणावरील करचुकवेगिरी यांना मात्र कोणतीही माफी मिळणार नाही.
हे सगळे बदल प्रत्यक्षात येण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर दुरुस्त्या आणि अधिसूचना लागू होणे गरजेचे आहे. या सुधारणांमुळे प्रामाणिक करदात्यांवरील कायदेशीर दबाव मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार असून व्यवसाय सुलभतेला चांगली चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. कराची रक्कम १० हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास कारणे दाखवा नोटीस दिली जाणार नाही. तसेच इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजरमधील रक्कम गोठवल्यास करदात्याला आपली हरकत नोंदवण्याची आणि सुनावणीची संधी मिळणार आहे.
