राज्यातील ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून जारी करण्यात येणारे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याच्या अध्यादेशाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
मंगळवारी, २८ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रावहिनी अजितदादा पवार उपस्थित होत्या. बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींना भेडसावणाऱ्या अडचणींचा विचार करून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयानुसार महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश जारी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर संबंधित लोकप्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अतिरिक्त कालावधी उपलब्ध होईल.
जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यास अनेकदा प्रशासकीय आणि तांत्रिक कारणांमुळे विलंब होत असल्याने अनेक निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या पार्श्वभूमीवर शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे अशा लोकप्रतिनिधींना मोठा दिलासा मिळणार असून, आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ उपलब्ध होणार आहे.
या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कामकाज अधिक सुरळीत राहण्यास मदत होणार असून, पात्र लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या पदावर कार्यरत राहून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची संधी मिळणार आहे.
राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रशासन अधिक सक्षम आणि परिणामकारक करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतला असून, अध्यादेश लागू झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे मंत्रिमंडळाच्या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
