राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकींच्या कार्यपद्धतीत महत्त्वाचा बदल करत कॅबिनेट बैठकींसाठी हायब्रीड मॉडेल लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या निर्णयानुसार, मुंबईबाहेरील मंत्री आता बैठकींसाठी प्रत्यक्ष मुंबईत उपस्थित राहण्याऐवजी ऑनलाईन पद्धतीनेही सहभागी होऊ शकणार आहेत.
या निर्णयामुळे राज्यातील विविध भागांत कार्यरत असलेल्या मंत्र्यांना प्रवासाचा वेळ वाचणार असून प्रशासनिक कामकाज अधिक जलद आणि सोयीस्कर होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः आपत्कालीन परिस्थिती, दौरे किंवा इतर अधिकृत कार्यक्रमांमुळे मुंबईत पोहोचणे शक्य नसल्यासही मंत्री बैठकीत सहभागी होऊ शकतील.
सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, डिजिटल प्रशासनाला चालना देण्यासाठी आणि निर्णय प्रक्रियेत सातत्य राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठका अधिक लवचिक आणि तंत्रज्ञानाधारित होणार आहेत.
तथापि, काही राजकीय व प्रशासकीय स्तरावर या निर्णयाबाबत चर्चा सुरू असून, महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थिती किती प्रभावी ठरेल यावरही लक्ष ठेवले जात आहे.
या नव्या “हायब्रीड कॅबिनेट मॉडेल”मुळे राज्य शासनाच्या कामकाजात आधुनिकता येईल, तसेच वेळेचे व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
