१६ मे २०२६ रोजी सुनेत्रा पवार यांनी महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत राज्यातील एकल महिला शेतकऱ्यांना सर्व शासकीय योजनांमध्ये प्राधान्य देण्याची घोषणा केली.
पती निधन, घटस्फोट किंवा इतर कारणांमुळे एकट्याने शेती सांभाळणाऱ्या महिलांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. कर्ज, अनुदान, विमा, सिंचन, बियाणे आणि तांत्रिक मार्गदर्शन मिळवताना त्यांना अनेक प्रशासकीय अडथळे येतात. ही बाब लक्षात घेऊन सरकार त्यांच्या मदतीसाठी विशेष धोरण आखणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या निर्णयाचे महिला संघटना, शेतकरी गट आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर स्वागत केले. ग्रामीण भागातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी हा निर्णय ऐतिहासिक ठरेल, असे मत व्यक्त करण्यात आले.
सुनेत्रा पवार यांनी महिलांना केवळ लाभार्थी म्हणून नव्हे तर कृषी अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आणण्याची गरज अधोरेखित केली. महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण, डिजिटल सुविधा आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यावरही भर दिला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
