नवी दिल्ली येथे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी डिजिटल अरेस्टच्या माध्यमातून होणाऱ्या सायबर गुन्ह्यांवर अत्यंत कडक भूमिका मांडली. बँकांच्या ढिसाळ कारभारामुळे अशा गुन्ह्यात नागरिकांची आर्थिक लूट झाल्यास संबंधित बँकेला भरपाई द्यावी लागेल. तसेच अशा प्रकरणात बँकेविरोधात कायदेशीर पावले उचलण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात असे स्पष्ट सांगण्यात आले.
न्यालयात झालेल्या सुनावणीनुसार सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या गंभीर समस्येवर सुमोतो दाखल करून घेतला आहे. सुनावणी दरम्यान गेल्या आठवड्यात एका महिलेची अडीच कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाल्याची माहिती समोर आली. सतत जनजागृती मोहीम राबवून देखील सुशिक्षित लोक भामट्यांच्या जाळ्यात अडकत असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
मोबाईलवर अटकेची किंवा दंडाची भीती दाखवल्यास नागरिकांनी घाबरून न जाता त्याची खात्री करावी असे न्यायालयाने सुचवले. यावर बोलताना अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटमणी यांनी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे अशा गुन्ह्यांमध्ये ५० % घट झाली असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच बँकांकडून संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांवर बारीक नजर ठेवण्यात येत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
भविष्यात अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी बँक व्यवस्थापनाने अधिक सतर्क राहणे गरजेचे बनले आहे. निष्काळजीपणा दाखवणाऱ्या बँकांवर फौजदारी खटले दाखल करण्याचा विचार केला जात असल्याने आर्थिक संस्थांमधील सुरक्षा व्यवस्था आणखी मजबूत होईल. नागरिकांनी देखील फोनवरील धमक्यांना न जुमानता सतर्क राहणे गरजेचे असल्याचे या सुनावणीतून स्पष्ट झाले आहे.
